प्रेस विज्ञप्ति

व्यवसाय और मानवाधिकार पर कार्य योजना आरंभ करने वाला ब्रिटेन पहला देश

ब्रिटेन आज (4 सितंबर) व्यवसाय और मानवाधिकार पर अपनी पहली कार्ययोजना आरंभ कर कंपनियों के लिए उनके परिचालन में एकीकृत मानवाधिकारों पर दिशानिर्देश तय करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया।

• से: Foreign & Commonwealth Office, The Rt Hon Dr Vince Cable, और The Rt Hon William Hague
• प्रकाशित: 4 September 2013

यह 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government के तहत प्रकाशित किया गया था

William Hague and Vince Cable with Professor John Ruggie, author of the UN Guiding Principles and Marcela Manubens, Global VP for Social Impact, Unilever.

‘अच्छा व्यवसाय: व्यवसाय और मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन’’ मानवाधिकार की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट कर देता है और इस संदर्भ में ब्रिटेन की कंपनियों से क्या अपेक्षा की जाती है, यह तय हो जाता है। यह योजना, व्यावसायिक परिस्थितियों में मानवाधिकारों की रक्षा हेतु सरकारों और व्यवसाय जगत की भूमिका की वैश्विक स्तर पर मान्य रूपरेखा प्रदान करने वाले ‘व्यवसाय और मानवाधिकार पर सं.रा. के निर्देशक सिद्धांतों’ के प्रति ब्रिटेन की अनुक्रिया को दर्शाती है।

इसने कंपनी अधिनियम में भी हालिया परिवर्तन किया है जिसके तहत 1 अक्टूबर से नए नियमन लागू होंगे जिसके अनुसार बड़ी कंपनियों के लिए ऐसी स्थितियों में मानवाधिकारों पर जानकारी सहित अन्य गैर-वित्तीय सूचनाएं उपलब्ध कराना आवश्यक होगा जहां व्यवसाय को समझने के लिए ऐसी जानकारी आवश्यक हो।

विदेश मंत्री विलियम हेग के शब्दों में :

मानवाधिकार का ध्यान रखते हुए व्यवसाय करना महत्वपूर्ण है। यह लोगों के लिए, (समाज की) समृद्धि के लिए और ब्रिटेन के लिए अच्छा है।

हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि व्यवसाय का विकास और मानवाधिकार दोनों साथ-साथ चलना चाहिए।

यही कारण है कि इसे समझाने हेतु ब्रिटेन द्वारा कंपनियों का मार्गदर्शन किया जा रहा है और अन्य देशों को इस दिशा में कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इस कार्य योजना को व्यवहार में उतारने के लिए अब हम व्यवसाय जगत का आह्वान करते हैं और मैं उम्मीद करते हैं कि दुनिया के अन्य देश हमारे इस अग्रणी प्रयास का अनुसरण करेंग।

व्यवसाय मंत्री विंस केबल के शब्दों में:

एक मजबूत अर्थव्यवस्था निवेशकों, कर्मचारियों और व्यापक रूप से देश और देश के बाहर कंपनियों के कामकाज पर लोगों के भरोसे और विश्वास पर टिकी होती है।

वैसे तो हम जानते हैं कि ब्रिटिश व्यवसाय जगत ने मानवाधिकारों की रक्षा के महत्व को समझ लिया है, किंतु उनके समेकित परिचालन की दिशा में सरकार की ओर से सुस्पष्ट निर्देश और सहयोग आवश्यक है।

आज की कार्य योजना ब्रिटिश व्यवसायियों को ब्रिटेन में, विदेशों में और अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं के अंदर दायित्वपूर्ण व्यवसाय करने की दिशा में सहायता उपलब्ध कराएगी।

ब्रिटेन के एमनेस्टी इंटरनेशनल की ओर से आर्थिक संबंध कार्यक्रम निदेशक पीटर फ्रैंकेंटल के शब्दों में:

ब्रिटेन से संचालित होने वाली कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में व्यवसाय और मानवाधिकार पर ब्रिटिश सरकार की इस कार्य योजना का एमनेस्टी इंटरनेशनल स्वागत करता है। यह न केवल ब्रिटिश सरकार के सभी अंगों को मानवाधिकारों पर पड़ने वाले व्यवसाय प्रभावों के समाधान के लिए प्रबल संकेत देता है बल्कि अन्य देशों की सरकार के लिए उदाहरण भी प्रस्तुत करता है।

यूनीलिवर के सामाजिक प्रभाव के लिए ग्लोबल वीपी, मर्सेला मनुबेंस के शब्दों में:

यूनीलिवर ब्रिटेन और अन्य देशों में कॉरपोरेट व्यवहारों के उच्च मानकों को लेकर प्रतिबद्ध है। व्यवसाय और मानवाधिकार की दिशा में किए जाने वाले प्रयास के रूप में सरकार की इस कार्य योजना का हम स्वागत करते हैं। सरकार द्वारा कंपनियों से अपनी अपेक्षाओं और अपनी ओर से दिए जा सकने वाले सहयोग को स्पष्ट कर दिया जाना उद्योग जगत के लिए महत्वपूर्ण है।

यह कार्य योजना निम्नलिखित कार्यों हेतु सरकार की योजनाओं को निर्धारित करती है:

• ब्रिटिश सरकार के अधिकार क्षेत्र में व्यवसाय/उद्यम के दयरे में होने वाले मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाना;
• देश और विदेशों में ब्रिटेन के व्यवसायियों को अपने संपूर्ण कामकाज के दौरान मानवाधिकारों की रक्षा हेतु जिम्मेदारी निभाने में सहयोग प्रदान करना;
• ब्रिटिश सरकार के अधिकार क्षेत्र में व्यवसायी उद्यमियों से होने वाले मानवाधिकारों के हनन के मामलों में पीड़ित पक्षों को प्रभावी समाधान प्राप्त करने में सहायता उपलब्ध कराना;
• यह समझ विकसित करना कि मानवाधिकारों के हनन के जोखिमों को दूर करने से व्यवसाय की सफलता हासिल करने में मदद मिलती है;
• व्यवसाय और मानवाधिकार पर सं.रा. के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन को बढ़ावा देना, जिसमें शामिल है मानवाधिकारों की रक्षा के लिए देशों को अपनी पूर्ण जिम्मेदारी का अहसास कराना और उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर समाधान सुनिश्चित करना;
• यूएनजीपी पर ब्रिटिश सरकार में नीति समान रूप से लागू करना।
• यह कार्य योजना व्यवसाय जगत से की जाने वाली सरकार की अपेक्षाओं को भी निर्धारित करती है जो इस प्रकार हैं:
• जहां भी वे काम कर रहे हों मानवाधिकार संबंधी सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का अनुपालन करें;
• विरोधाभाषी परिस्थितियों का सामना करने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य मानवाधिकार के सिद्धातों को मानना चाहिए;
• जहां भी वे काम रहे हों मानवाधिकारों के बड़े पैमाने पर हनन का कारण बनने या उसमें योगदान के जोखिम को कानूनी बाध्यता की नजरों से देखना ;
• मानवाधिकार हनन के जोखिमों की पहचान, बचाव और समाधान हेतु उचित और सक्षम नीतियों को अपनाना और क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण और मूल्यांकन को लेकर प्रतिबद्ध होना;
• परियोजना के निर्माण और क्रियान्वयन के सभी चरणों से प्रभावित होने की संभावना वाले लोगों से परामर्श करना, उदाहरण के लिए भाषा और प्रभावी विनियोजन के अन्य संभावित बाधाओं को ध्यान में रखना;
• ब्रिटेन और विदेशों में उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सं.रा. के निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप व्यवहार के महत्व पर जोर देना;
• ऐसे प्रभावी शिकायत निबटान प्रणाली को अपनाएं या उसमें भागीदारी करें जो पारदर्शी, उचित और अनुमेय हो;
• नीतियों, गतिविधियों और प्रभावों के प्रति पारदर्शी हों और अपनी वार्षिक रिपोर्ट में मानवाधिकार के मुद्दों और जोखिमों की जानकारी उचित रूप से शामिल करें।

अधिक जानकारी के लिए:

1. व्यवसाय और मानवाधिकार पर कार्य योजना
2. व्यवसाय और मानवाधिकार पर कार्य योजना का लिखित मंत्री-स्तरीय विवरण
3. सं.रा. के निर्देशक सिद्धांत
4. बुधवार, 4 सितंबर को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर विदेश सचिव विलियम हेग और व्यवसाय सचिव विंस केबल व्यवसाय और मानवाधिकार पर ब्रिटेन की कार्ययोजना का शुभारंभ करेंगे। ट्विटर पर अनुसरण करें : @FCOHumanRights #goodbusiness

प्रकाशित 4 September 2013