ब्रिटेन और भारत ने पहला फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग प्रारंभ किया
यूनाइटेड किंगडम-इंडिया फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग (एफएमडी) का पहला बैठक आज वित्तीय क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए वर्चुअली संपन्न हुआ।
सरकारों के बीच संवाद में चार प्रमुख विषयों पर सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा शामिल थी: गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक (गिफ्ट) सिटी; बैंकिंग और भुगतान; बीमा, और; पूंजी बाजार। इसकी अध्यक्षता हर मेजेस्टी के ट्रेजरी और भारतीय वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई, जिसमें यूके और भारत के स्वतंत्र नियामक संस्थान भी शामिल हुए।
वित्तीय सेवाओं में सहयोग को मजबूत करने और ब्रिटिश और भारतीय कंपनियों के लिए नियामक बाधाओं को दूर करने के लिए एक फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग के निर्माण पर पिछले साल दसवीं यूके-भारत आर्थिक और वित्तीय वार्ता (ईएफडी) में चांसलर ऋषि सुनक और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी।
2020 में यूके और भारत के बीच कुल मिलाकर £18 बिलियन पाउंड से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार हुआ, जिसमें भारत परियोजनाओं की संख्या के मामले में यूके का दूसरा सबसे बड़ा निवेश का स्रोत था। यूनाइटेड किंगडम और भारतीय निवेश एक दूसरे की अर्थव्यवस्था में लगभग आधा मिलियन नौकरियां उपलब्ध कराते हैं। इस साल मई में, प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले दशक में यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच व्यापार को दोगुना करने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की, साथ ही एक व्यापक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट (एफटीए) पर बातचीत की दिशा में काम शुरू करने के लिए साझा इरादे की घोषणा की।
भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने कहा:
प्रधान मंत्री मोदी और जॉनसन द्वारा सहमत 2030 रोडमैप का उद्देश्य यूके-भारत संबंधों को नए ऊँचाई पर ले जाना है, खासकर जब हम कोविड -19 से उबड़ कर बेहतर निर्माण करना चाहते हैं। आज आयोजित पहली फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग वित्तीय सेवाओं पर संबंधों को मजबूत करेगी और यूनाइटेड किंगडम और भारतीय व्यापार के लिए नए अवसर पैदा करेगी। अपने वित्त मंत्रियों के बीच शुरू होने वाले आर्थिक और वित्तीय वार्ता से पहले हमने जो मजबूत प्रगति की है, उसे देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है।
आगे की जानकारी
फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग पर संयुक्त वक्तव्य gov.uk पर उपलब्ध है।
आज भाग लेने वाले स्वतंत्र नियामक निकायों में भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, बैंक ऑफ इंग्लैंड और वित्तीय आचरण प्राधिकरण शामिल थे।
दसवीं यूके-भारत आर्थिक और वित्तीय वार्ता से समझौतों की पूरी सूची यहां पाई जा सकती है।
यूके-भारत व्यापक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट (एफटीए) पर एक सार्वजनिक परामर्श 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सचिव लिज़ ट्रस द्वारा खोला गया था। इस परामर्श के माध्यम से, यूनाइटेड किंगडम व्यवसायों के साथ मिलकर काम कर रहा है और भारत के साथ व्यापार करने पर विचार ले रहा है, जो यूके के दृष्टिकोण और जनादेश को आकार देगा। इसके 31 अगस्त, 2021 को समाप्त होने की उम्मीद है।
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