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भारतीय व्यवसाय और टेक्नोलॉजी लीडर्स को ब्रिटेन में बेहतर पहुँच में वृद्धि

ब्रिटेन के अप्रवासन मंत्री ब्रैंडन लुईस ने 7 नवंबर 2017 को बेंगलुरू में एक नए वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया।

VAC Bengaluru

नए वीजा एप्लीकेशन सेंटर (वीएसी) से इस ग्लोबल इंडस्ट्री में अनुभवी और कुशल भारतीय श्रमिकों को ब्रिटेन आने में आसानी होगी।

बेंगलुरू के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के केंद्र में स्थित वीएसी के कारण अब यूके के वीजा के लिए आवेदन करने वाले प्रतिभावान भारतीय श्रमिकों को अपना वीज़ा लेने के लिए दूसरे शहर में नहीं जाना होगा। यह भारत में 18वां वीएसी जबकि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे प्रमुख स्थानों पर पहले से ही केंद्र मौजूद हैं।

भारत यूके में चौथा सबसे बड़ा निवेशक है और पिछले साल यूके का कारोबार लगभग 60,000 भारतीय नागरिकों को दिए गए वर्क वीजा से लाभान्वित हुआ था जो विश्व स्तर पर जारी किए गए सभी यूके वर्क वीजा का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है। ऐसी उम्मीद है कि नए वीएसी के उद्घाटन से इंफोसिस और टाटा कार्पोरेट सर्विसेज सहित भारत की कुछ बड़ी आईटी कंपनियां लाभान्वित होंगी और उनकी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा की यूके तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी।

अप्रवासन मंत्री श्री ब्रेंडन लुईस ने कहा:

इस वीज़ा आवेदन केंद्र की शुरूआत इस बात का एक और उदाहरण है कि कैसे सरकार दुनिया भर के व्यवसायों के लिए यूके के साथ काम करने को आसान बना रही है। भारत हमेशा हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है और हम इस रिश्ते को और मजबूत बनाने व खुद को वास्तविक ग्लोबल ब्रिटेन के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

यूके व्यापार के लिए खुला हुआ है और यह केंद्र महत्वपूर्ण आईटी इंडस्ट्री के प्रतिभाशाली और श्रेष्ठ भारतीय कर्मचारियों के लिए यूके आना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना देगा। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दोनों देश विचार, विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी के साझाकरण से लाभान्वित हो रहे हैं।

भारतीय आवेदकों को अपने वीज़ा हेतु आवेदन करने में तेजी लाने के लिए किए गए कई सुधारों के बाद इस केंद्र का उद्घाटन हुआ है। सरकार ने हाल ही में सेम डे, 3-5 डे प्राइऑरटी वीजा और सुपर-प्राइऑरटी सर्विसेज के मानदंडों का विस्तार किया है जो पहले केवल विजिटर्स के लिए खुला था। अब पहली बार आने वाले विजिटर्स, छात्रों और अधिकांश वर्क वीजा के लिए आवेदन करने वाले इन सेवाओं का उपयोग करते हुए दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत कर सकते हैं।

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प्रकाशित 7 November 2017