ब्रिटिश मंत्री इंडो-पैसिफिक के लिए भारत की पहली आधिकारिक दौरा पर
यूके मंत्री सीमा मल्होत्रा की यह यात्रा यूके-भारत व्यापार समझौते से बनी गति को आगे बढ़ाएगी।
- यूके मंत्री सीमा मल्होत्रा की यह यात्रा यूके-भारत व्यापार समझौते से बनी गति को आगे बढ़ाएगी, जहाँ वे चेन्नै और बेंगलुरु में सफल हो रहे ब्रिटिश व्यवसायों से मिलेंगी।
- बेंगलुरु में मंत्री यह पुष्टि करेंगी कि ब्रिटिश काउंसिल का महिला इन एसटीईएम छात्रवृत्ति कार्यक्रम एक वर्ष के अंतराल के बाद फिर से दक्षिण एशिया में लौटेगा, जिसमें 10 नई छात्रवृत्तियाँ होंगी जिनकी कुल राशि 400,000 पाउंड होगी।
- मंत्री तमिलनाडु में दूसरी वीज़ा धोखाधड़ी जागरूकता मुहिम भी शुरू करने की उम्मीद है, जहाँ वे देखेंगी कि संयुक्त यूके-भारत प्रयास किस तरह भारतीय परिवारों को शोषण से बचाने में मदद कर रहे हैं।
यूके की इंडो-पैसिफिक मंत्री सीमा मल्होत्रा आज (20 नवम्बर) अपनी नियुक्ति के बाद पहली बार भारत में हैं, ताकि हाल ही में हस्ताक्षरित ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाया जा सके।
यह समझौता हर वर्ष यूके के सकल घरेलू उत्पाद में 4.8 बिलियन पाउंड की वृद्धि, वेतन में 2.2 बिलियन पाउंड की बढ़ोतरी और द्विपक्षीय व्यापार में 25.5 बिलियन पाउंड का इज़ाफ़ा करने का अनुमान है।
मंत्री यूके प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के हालिया भारत दौरे की सफलता पर आगे काम करेंगी और चेन्नै तथा बेंगलुरु में सफल ब्रिटिश व्यवसायों—जैसे टेस्को, रिवोल्यूट और बीटी—से मिलकर यह सुनेंगी कि यूके-भारत मुक्त व्यापार समझौता उन्हें किस तरह बढ़ने और यूके में निवेश लाने में मदद कर रहा है।
इंडो-पैसिफिक मंत्री सीमा मल्होत्रा ने कहा:
भारतीय मूल की यूके मंत्री के रूप में, अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद भारत आकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह यूके के लिए भारत के महत्व को दर्शाता है और यूके-भारत संबंधों के परिवर्तनकारी वर्ष का प्रमाण है।
“हमारा संयुक्त यूके-भारत विज़न 2035 अपने केंद्र में इस ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को रखता है। अपनी यात्रा के दौरान मैं हमारी पुनर्जीवित साझेदारी के प्रभाव को देखूँगी—हज़ारों रोज़गार सृजित करना, नवाचार को बढ़ावा देना और दोनों देशों में निवेश सुनिश्चित करना।
बेंगलुरु में मंत्री यह पुष्टि करेंगी कि ब्रिटिश काउंसिल का महिला इन एसटीईएम छात्रवृत्ति कार्यक्रम एक वर्ष के अंतराल के बाद फिर से दक्षिण एशिया और भारत में लौटेगा।
ये छात्रवृत्तियाँ एक-वर्षीय मास्टर डिग्री के लिए पूर्ण वित्तपोषण देती हैं—जो कम से कम 40,000 पाउंड के बराबर होता है—जिसमें शिक्षण शुल्क, रहने का खर्च, यात्रा और स्वास्थ्य बीमा शामिल है। इस वर्ष दक्षिण एशिया के लिए 10 छात्रवृत्तियाँ सुरक्षित रखी जाएँगी, जिनकी कुल राशि 400,000 पाउंड होगी, और 2026–27 के शैक्षणिक वर्ष के लिए आवेदन जनवरी में खुलेंगे।
मंत्री कर्नाटक के राज्य उद्योग मंत्री एम. बी. पाटिल और कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. एम. सी. सुधाकर के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी, ताकि उन्नत विनिर्माण, अनुसंधान और कौशल सहयोग पर चर्चा की जा सके। वह तमिलनाडु के उद्योग, निवेश प्रोत्साहन और वाणिज्य मंत्री डॉ. टी. आर. बी. राजा से भी मिलेंगी, ताकि उन्नत विनिर्माण, हरित प्रौद्योगिकियों, नवाचार आधारित निवेश और भविष्य की उद्योगों के लिए कौशल विकास के अवसरों पर चर्चा की जा सके।
मंत्री यह भी देखेंगी कि संयुक्त रूप से ब्रिटेन और भारत के प्रयास कैसे वीज़ा धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं, जिससे परिवारों को शोषण से बचाने और ब्रिटेन में अवैध प्रवेश करने वालों की संख्या घटाने में मदद मिल रही है।
चेन्नै में वह भारत में वीज़ा धोखाधड़ी से निपटने के लिए ब्रिटेन के अभियान को तमिलनाडु तक बढ़ाने की उम्मीद है। यह अभियान नकली वीज़ा पर ब्रिटेन की यात्रा करने वाले लोगों की संख्या घटाने का लक्ष्य रखेगा, जिसमें ब्रिटेन और भारत मिलकर लोगों को ठगी से बचाने और अवैध आव्रजन को उसकी जड़ पर रोकने के लिए सहयोग करेंगे।
यह नया अभियान पंजाब क्षेत्र में पहले से चल रहे सफल पायलट के बाद लाया जा रहा है। इसमें उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों में लक्षित संपर्क कार्यक्रम शामिल होंगे, साथ ही तमिल भाषा में एक व्हाट्सऐप चैटबॉट भी होगा, जो भारतीय नागरिकों को वीज़ा धोखाधड़ी पहचानने और फर्जी एजेंटों से बचने में मदद करेगा।
तीन-दिवसीय यह यात्रा संयुक्त यूके-भारत विज़न 2035 के तहत पुनर्जीवित यूके-भारत साझेदारी को दर्शाती है। यह नई साझेदारी द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के नए अवसरों को खोलने, हमारी रक्षा सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक प्रतिभा की अगली पीढ़ी को विकसित करने में मदद करेगी।
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