तमिलनाडु और गुजरात में ब्रिटेन की मंत्रिस्तरीय दौरा से ब्रिटेन-भारत घनिष्ठ व्यापार और नवाचार साझेदारी का निर्माण होगा
मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, संयुक्त राष्ट्र के राज्य मंत्री और संघर्ष में यौन हिंसा को रोकने पर प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि लॉर्ड (तारिक) अहमद आज (सोमवार) भारत पहुंचे, जहां वह दो नई यूके-वित्त पोषित सतत परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे।
- ब्रिटेन के विम्बलडन के राज्य मंत्री लॉर्ड (तारिक) अहमद भारत की तीन दिवसीय दौरा पर तमिलनाडु के चेन्नई और गुजरात के अहमदाबाद जाएंगे।
- तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट (टीएनजीआईएम) में भाग लेते हुए, वह दो नई यूके-वित्त पोषित सतत परियोजनाओं की घोषणा करेंगे।
- उनकी यात्रा में वाइब्रेंट गुजरात में उपस्थिति शामिल होगी, जो एक नवाचार-केंद्रित शिखर सम्मेलन है।
चेन्नई के दौरा में, मंत्री तमिलनाडु के राज्य योजना आयोग के साथ एक ऊष्मा शमन परियोजना का शुभारंभ करेंगे। यह परियोजना अत्यधिक गर्मी से संबंधित मौतों और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के नुकसान को संबोधित करने के लिए तमिलनाडु सरकार को सिफारिशें प्रदान करेगी।
तमिलनाडु पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ, वह एक इलेक्ट्रॉनिक और बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना भी शुरू करेंगे, जो बैटरी अपशिष्ट को कम करने की योजना विकसित करेगा।
चूंकि तमिलनाडु और गुजरात राज्य भारत की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, इसलिए मंत्री अपनी दौरा का उपयोग मजबूत यूके-भारत व्यापार साझेदारी को उजागर करने और स्वच्छ ऊर्जा विकास सहित सहयोग के नए अवसरों का पता लगाने के लिए करेंगे।
मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, संयुक्त राष्ट्र के राज्य मंत्री और यौन हिंसा को रोकने पर प्रधान मंत्री के विशेष प्रतिनिधि लॉर्ड अहमद ने कहा:
तमिलनाडु और गुजरात उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास में अग्रणी हैं, और मुझे इस क्षेत्र में नवाचार का नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश व्यवसायों को देखकर खुशी हो रही है।
उन्होंने कहा, ‘अपनी यात्रा के दौरान मैं नवीकरणीय विनिर्माण से लेकर वित्तीय सेवाओं तक गतिशील भारतीय व्यवसायों के साथ-साथ संयुक्त नवाचार परियोजनाओं को और बढ़ावा देने के लिए तत्पर हूं। ये हमारे दोनों देशों के बीच घनिष्ठ व्यापार साझेदारी के माध्यम से संभव हुए हैं।
चेन्नई में टीएनजीआईएम में भाग लेते हुए, लॉर्ड अहमद जलवायु और ऊर्जा में अभिनव यूके-भारत परियोजनाओं की सफलता पर मुख्य भाषण देंगे।
वह विदेशों में ब्रिटिश व्यवसायों की सतत सफलता के शानदार प्रदर्शन का अवलोकन करेंगे और यह भी देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश व्यवसाय भारत में स्वच्छ विकास का समर्थन कर रहा है।
द्विवार्षिक निवेशक शिखर सम्मेलन, वाइब्रेंट गुजरात में, मंत्री जी व्यापार, संस्कृति और हमारे लोगों के बीच हमारे महान संबंधों के माध्यम से यूके और भारत के बीच घनिष्ठ संबंधों का जाएजा लेगें।
वाइब्रेंट गुजरात में वह ब्रिटेन के एबर्टे विश्वविद्यालय और भारत के इकोले इंट्यूट लैब के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साक्षी बनेंगे। साझेदारी समझौते में दोनों संगठनों के बीच शिक्षण, अनुसंधान और नवाचार विशेषज्ञता साझा की जाएगी।
ब्रिटेन-भारत संबंधों को मजबूत करना ब्रिटेन की दीर्घकालिक विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ है, जो एकीकृत समीक्षा फ्रेश में निर्धारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने स्थायी जुड़ाव का हिस्सा [है]।
अधिक जानकारी
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भारत-ब्रिटेन भविष्य के संबंधों के लिए 2030 रोडमैप 2021 में शुरुआत किया गया था। तब से, महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसमें स्वास्थ्य सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन को आगे बढ़ाना, साइबर-सुरक्षा सहयोग और हमारी रक्षा और सुरक्षा साझेदारी का विस्तार शामिल है।
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यूके सरकार उन्नत विनिर्माण योजना को मोटर वाहन और एयरोस्पेस के लिए £3 बिलियन सहित वित्त पोषण में £4.5 बिलियन द्वारा समर्थित किया गया है, यह योजना नवाचार को चलाने और नेट जीरो पर परिवर्तन का समर्थन करने पर केंद्रित है।
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तमिलनाडु में यूके-वित्त पोषित परियोजनाओं का शुभारंभ: यूके और तमिलनाडु के बीच परिचालित जलवायु और ऊर्जा सहयोग के हिस्से के रूप में, विशेष रूप से अपतटीय पवन, हरित हाइड्रोजन और जंगलों पर, दो नई सहयोग परियोजनाएं शुरू की जाएंगी:
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तमिलनाडु परियोजना के लिए ऊष्मा शमन रणनीति, जो अत्यधिक गर्मी से संबंधित मौतों और पारिस्थितिक तंत्र के नुकसान को संबोधित करने के लिए एक रणनीति और कार्य योजना विकसित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ काम करेगी। यह परियोजना भारत और ब्रिटेन के साझा लक्ष्यों की दिशा में काम करेगी ताकि जलवायु चुनौतियों, विशेष रूप से जलवायु प्रेरित चरम मौसम की घटनाओं से निपटा जा सके।
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इलेक्ट्रॉनिक और बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना, जो एक अग्रणी औद्योगिक राज्य में बैटरी सहित बढ़ते ई-अपशिस्ट के मुद्दे को हल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और बैटरी अपशिस्ट के लिए चक्र अर्थव्यवस्था पर एक रणनीति और कार्य योजना विकसित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ काम करेगी।
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मीडिया
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प्रेस और संचार, ब्रिटिश उच्चायोग,
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